كلية التربية للعلوم الإنسانية تعقد ندوة في العلاقات اليابانية – السوفيتية 1951 – 1978
كتب/ إعلام الكلية :عقد قسم التاريخ في كلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة ديالى ، ندوة في العلاقات اليابانية – السوفيتية 1951 – 1978 .أكدت الندوة التي ناقش محاورها المدرس المساعد احمد محمد حسين كاظم، أن علاقات اليابان مع الاتحاد السوفيتي اتصفت بالنقد والنزاع منذ ان وضعت الحرب العالمية الثانية نهاياتها عام 1945 , وذلك لان قضية الاحتلال السوفيتي لجزر الكوريل, وهيمنته على جنوب سخالين نجم عنها عدم تحسين العلاقات بين البلدين , وقد حدد الباحث مدة الندوة بين عامي 1951- 1978 اذ ان عام 1951 تزامن مع انعقاد معاهدة سان فرانسيسكو للسلام , بينما عام 1978 فقد وقعت اليابان اتفاق سلام مع الصين . أكدت الندوة أن العلاقات اليابانية – السوفيتية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945 , احتلت الاخيرة جزر الكوريل الاربعة في شمال اليابان وهي ايتورفو , كوناشيري , شيكوتان , وهابوماي . ونتيجة النزاع عليها لم يوقع السوفيت على معاهدة فرانسيسكو للسلام . ومن جهة اخرى حينما قدمت اليابان طلبا للانضام للامم المتحدة في 21 اذار 1952 لم تحصل على الموافقة , بسبب استخدام الاتحاد السوفيتي حق النقض الفيتو , اذ ان اليابان ما زالت خاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الامريكي , وحتى بعد استفلالها زعمت الحكومة السوفيتية انها في حالة حرب ضد اليابان , اذ ان الاخيرة من ابرز المساندين للإدارة الامريكية في الشرق الاقصى ابان الحرب الباردة . وضحت الندوة أن الاتحاد السوفيتي في علاقته مع اليابان ركز على تنمية موارد سيبيريا والقيام بمشروعات فيها , فقد عد مشروع بترول تيومين غرب سيبيريا من المشروعات المهمة من الناحيتين الاقتصادية والامنية خلال عام 1966 , تضمن المشروع بناء مصفى للتكرير في ناخودكا , وان يقسم النفط المكرر مناصفة بين الطرفين , فضلا عن حصول اليايان على 25 مليون طن سنويا من النفط الخام لمدة عشرين عام . وفي ذات الوقت عد الزعيم السوفيتي المشروع بانه جزء من فكرة انشاء نظام جماعي للامن الاسيوي التلى طرحها في حزيران 1969 , وذلك لبناء قوة عسكرية ضخمة في سيبريا , وعلى اساس ذلك فان المشروع لا يستهدف الحاجات المدنية فحسب , بل هو جزء من الخطة العسكرية السوفيتية .